राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूरसंचार विभाग के अधिकारी आशीष जोशी का निलंबन रद्द कर दिया है. बताया जा रहा है कि आशीष जोशी ने 2019 में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ कथित रूप से एक “नफरत फैलाने वाली” वीडियो प्रसारित करने को लेकर कार्रवाई की मांग कि थी.
जोशी 1992 बैच के भारतीय डाक, दूरसंचार विभाग और वित्त सेवा के अधिकारी हैं. जोशी ने सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर कपिल मिश्रा द्वारा विडियो प्रसारित करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई जो कि एक भड़काऊ वीडियो था. कपिल मिश्रा ने यह वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने कुछ देशद्रोहियों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने का वादा किया था. विडियो में मिश्रा ने जिन देशद्रोहियो का नाम लिया था उनमें पत्रकार बरखा दत्त, कार्यकर्ता कविता कृष्णन और शेहला राशिद, नेता नवजोत सिंह सिद्धू और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी शामिल थे.
देहरादून में संचार खाते के नियंत्रक आशीष जोशी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी चिंता साझा करते हुए बताया कि “वीडियो की सामग्री स्वव्याख्यात्मक है और भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम का उल्लंघन करती है.”
वहीं जोशी के पत्र देने के बाद तुरंत 29 फरवरी 2019 को कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर बताया की “आईएस अधिकारी आशीष जोशी को निलंबित कर दिया गया है.”
रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को अंजान व्यक्तियों से धमकीयां मिलने लगी. उसके बाद एक हेल्पलाइन स्थापित कि गई.
दूसरी और कपिल मिश्रा आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. बाद में उन्होने कई विवादस्पद टिप्पणियां भी जारी की जो कई समय तक सुर्ख़ियो में भी रहीं. 2020 में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से ठीक पहले पूर्वोत्तर दिल्ली के मौजपुर में उन्होंने एक भाषण दिया था और जहां उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर पुलिस ने नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के प्रदर्शनकारियों को बाहर नहीं किया तो वो कानून को अपने हाथ में ले लेंगे. माना जाता है कि ये दंगों में एक ट्रिगर की भूमिका थी.
दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर अजय राज शर्मा ने बताया कि मिश्रा को उनकी बात के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए था. लेकिन दंगों के डेढ़ साल बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है.
राष्ट्रपति ने आशीष जोशी का निलंबन रद्द कर दिया है.