वित्तमंत्री ने पेश किया देश का बजट, जानिए बजट की अहम घोषणाएं

आज संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है. निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह चौथा बजट था. इस बार डिजिटल माध्यम से यह बजट पढ़ा गया. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है. उन्होंने कहा, “इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी.”

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री द्वारा अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है. वित्त मंत्री अब 3.45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी. इसमें वह संसद में उनके द्वारा पेश किए गए बजट 2022 के बारे में बात करेंगी. आइये जानते है वित्त मंत्री ने अपने बजट में क्या-क्या ऐलान किए.

टैक्स:-

वित्त मंत्री ने बताया कि नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआरसंभव होगी. इसके साथ ही सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. दिव्यागों को भी टैक्स में राहत का ऐलान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी. बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की. मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी. वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी. स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा.

डिजिटल करन्सी:-

डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा. डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी लगेगा. कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह वर्चुअल असेट गिफ्ट के तौर पर मिली है. यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.

किसान :-

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी. राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. इसके साथ ही गंगा कॉरिडोर में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा. किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए.

कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा. तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा. किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा. इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा.

सड़क और रेलवे :-

वित्त मंत्री सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी. इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे. साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा. इसके अलावे साल 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किमी तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा. कहा गया कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी.

पढ़ाई :-

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ. वह बोलीं कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा. कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी. इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में डिजिटल यूनिवर्सिट बनाई जाएगी, जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी. साथ ही स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों से वंचित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगी. इसके तहत आईएसटीआई स्टैंडर्ड्स के तहत विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी.

हेल्थ:-

वित्त मंत्री ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाया. इसमें आईआईटी बेंगलुरु की मदद से डिजि हेल्थ प्लेटफॉर्म के विकास का ऐलान शामिल है. आईआईटी बेंगलुरु डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम तैयार करेगी, जिससे दूरदराज बैठे ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें.

नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लांच किया जाएगा, इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी. इससे कोरोना काल में आर्थिक, स्वास्थ्य औऱ अन्य कारणों से मानसिक परेशानियां झेल रहे लोगों को ऑनलाइन मदद मिलेगी.

टेक्नॉलजी :-

5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी. सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए. कहा गया कि इसी वित्त वर्ष से 5जी सर्विस शुरू हो जाएगी. इसके अलावे ई-पासपोर्ट साल 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे. इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी. इसके अलावे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

रक्षा:-

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी आर एंड डी के लिए रखा गया है. डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं. ये तमाम वे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उद्योगों को और ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका दिया जाएगा. डिफेंस सेक्टर में 65 फीसदी स्वदेसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.

निवेश:-

सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है. फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे. सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है.

पीएम आवास योजना:-

पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा. 48 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं. इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा. ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जा सके.