दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य बंद होने से बेरोजगार श्रमिकों के खातों में 5 हजार रुपये भेजने के निर्देश दिए

दिल्‍ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज फिर से कंस्ट्रक्शन का काम रोकने का ऐलान किया है. आपको बात दें, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्माण तथा विध्वंश कार्यों पर रोक लगा दी थी. इसके बाद बीते दिनों प्रदूषण के स्तर में सुधार आने पर 22 नवंबर को कुछ पाबंदियाँ हटा दी गई थी, जिसमे निर्माण तथा विध्वंश कार्यों पर रोक को भी हटाया गया था. पाबंदियों के बीच कामकाज नहीं होने कि वजह से कई श्रमिकों को बिना काम के रहना पड़ा था.

गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सूचना देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने महत्‍वपूर्ण घोषणा करते हुए रजिस्टर्ड मज़दूरों को खाते में 5000 रुपये डालने के निर्देश दिए हैं. सीएम केजरीवाल ने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने से जिन श्रमिकों का कार्य प्रभावित हुआ था, उनके बैंक खातों में पांच हजार रुपये डालने का निर्देश उन्होंने दे दिया है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के आधार पर उन्हें हुए नुकसान के हिसाब से हम उन्हें मुआवजा भी देंगे.

आपको बात दें, मंगलवार को प्रदूषण के स्‍तर में कमी आते देख दिल्‍ली सरकार ने प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी थी. सोमवार से स्‍कूल-कॉलेज खुल रहे हैं मगर उससे पहले एयर क्‍वालिटी फिर ‘बेहद खराब’ हो गई है. गुरुवार को दिल्‍ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के ज्‍यादातर इलाकों की हवा ‘बेहद खराब’, ‘गंभीर’ कैटिगरी में पहुंच गई. हालात देखते हुए दिल्‍ली सरकार ने फिर से कंस्‍ट्रक्‍शन पर बैन लगा दिया है. अगले 2 दिनों तक स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार कम होने और पारा लुढ़कने के साथ राहत के आसार नहीं हैं. ऐसे में हवा का स्तर बहुत खराब के उच्चतम श्रेणी में पहुंच सकता है.

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