इंटरनेट आज लोगों की जरूरत बन चुका है. इसकी मदद से लोगों के काम आसान हो गए हैं. इसके मद्देनजर सरकार की ओर से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इंटरनेट पर सिर्फ बड़ी कंपनियों का दबदबा न रहे. सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को यह भरोसा दिलाया.
चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार भलाई के साधन के रूप में इंटरनेट के इस्तेमाल का पूरी तरह से समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए वो सभी उपाय किए जाएंगे जिनसे इंटरनेट मुक्त रहे और यहां कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा न हो. सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बिचौलिए और बड़े मंच जैसे मेटा समेत इनके उपयोगकर्ताओं के बीच आपसी सम्मान और जवाबदेही की संस्कृति विकसित हो.
“फ्यूल फॉर इंडिया 2021” कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में इंटरनेट के एक अरब से अधिक उपयोगकर्ता होने वाले हैं, इसलिए हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पेंशनभोगियों समेत सभी वर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद हो. राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि इंटरनेट तक प्रत्येक भारतीय की समान पहुंच हो.
समस्या यह है कि इंटरनेट के रिचार्ज दिन प्रति दिन महँगे होते जा रहे हैं।इस पर राज्य मंत्री ने कुछ भी नही बोला. जब तक इंटरनेट पर कॉरपोरेट जगत का कब्ज़ा रहेगा तब तक इस समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वह भी लचर स्थिति में है. 4G स्पीड की बात होती है परंतु 2G स्पीड भी नही मिल पाता है। सरकार BSNL को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है. अगर BSNL को ही दुरुस्त कर दिया जाता तो वह आम आदमी के हित में होता. ट्राई जैसी नियामक संस्था भी इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नही लेती है. अक्सरहां ट्राई के निर्णय भी कॉरपोरेट जगत के हित मे होते हैं। इस वजह से इंटरनेट उपभोक्ता न चाहते हुए भी इंटरनेट से जुड़ी समस्याओं को झेलने के लिए मजबूर हैं. राज्य मंत्री भरोसा तो दे रहे हैं पर यह ज़मीनी स्तर पर कितना कारगर होगा यह आने वाला समय निर्धारित करेगा.