लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और 1 पत्रकार समेत 8 लोगों कि हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार को फटकार दिया है. इस महीने इस हिंसक घटना के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए फटकारा था. आज दूसरी सुनवाई में भी माननीय कोर्ट ने देर से रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार की खिंचाई की.
हालांकि यूपी सरकार की तरफ से सभी आवश्यक जानकारियां नहीं देने के कारण सुनवाई को 26 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गए.
ज्ञात रहे कि इस घटना के मुख्य आरोपी केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ़्तारी 6 दिनों के बाद हुई थी. यूपी कि सरकार पर उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप लग रहे थे. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और आशीष मिश्रा की गिरफ़्तारी के लिए प्रयास तेज हुए थे.
इस दूसरी सुनवाई में भी यूपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट को ऐसे समय में जमा किया जब कोर्ट उसे पढ़ ही नहीं पाई. सरकार कि तरफ से उनके वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई को शुक्रवार तक टालने कि मांग की. कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारते हुए कहा कि मामले को और आगे नहीं टाला जा सकता. परंतु जब सरकर की तरफ से सारी जानकारियां नहीं दी गई तो इसे 26 अक्टूबर तक के लिए टालना ही पड़ा.
आशीष मिश्रा फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है और अजय मिश्रा मंत्री पद पर बने हुए है. संयुक्त किसान मोर्चा अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ़्तारी के लिए लगातार आवाज उठा रही है.