भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से संबंधित सभी रिकॉर्ड पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखें जाएंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार के पैनलों को सोमवार तक कार्यवाही ना करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी.
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है. प्रधानमंत्री अगर खुद भी चाहें तो अपनी सुरक्षा को हटा नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा सभी सबूतों को सुरक्षित करके ही जांच होनी चाहिए. कोर्ट से गुजारिश की गई है कि जांच उनकी निगरानी में हो.
वहीं केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों को जिम्मेदार ठहराया. तुषार मेहता ने कह कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती. पंजाब पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पंजाब पुलिस तो खुद प्रदर्शनकारियों संग चाय पी रहे थे.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है. जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप लोग साझा जांच कमेटी या आयोग बना सकते हैं? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखें जाएंगे. सीजेआई ने कहा कि हमें चूक, लापरवाही के कारणों की जांच करने की जरूरत है.
आपको बता दें, बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे. बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहा पीएम का काफिला एक फ्लाइओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा. जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में चूक बताते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की थी.