महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान को ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए लिखा है. इंडियन एक्स्प्रेस में छपी खबर के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 के अंत तक महाराष्ट्र सरकार ने कोल इंडिया का 3176.1 करोड़ रुपया बकाया रखा है. वहीं उत्तर प्रदेश ने 2743.1 करोड़ रुपया, तमिलनाडु ने 1,281.7 करोड़ रुपया और राजस्थान ने 774 करोड़ रुपया बकाया रखा है.
सबसे अधिक तापीय क्षमता वाले इन राज्यों में शून्य दिनों के लिए या 10 अक्टूबर को 1 दिनों के लिए कोयले की क्षमता थी. ऊर्जा मंत्रालय ने इन राज्यों को बकाया चुकाने के लिए लिखा है.
एक सरकारी अधिकारी के हवाले से इंडियन एक्स्प्रेस ने लिखा है कि कोयले की कमी के कारणों में इन राज्यों का भारी बकाया भी है. हालांकि की कोयले की किल्लत के लिए ये एकमात्र कारण नहीं है.
10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में 2,000 मेगावाट क्षमता थी जिसमें शून्य दिनों का कोयला स्टॉक था. महाराष्ट्र में शून्य दिनों के स्टॉक के साथ 1,920 मेगावाट क्षमता थी. तमिलनाडु और राजस्थान में क्रमशः शून्य दिनों के स्टॉक के साथ 1,500 मेगावाट और 500 मेगावाट क्षमता थी.
ज्ञात हो कि पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री ने देश में कोयली की कमी से इनकार किया था.