प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुए चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमिटी बना दी है. सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में जांच होगी. इस जांच में उनके साथ एनआईए भी शामिल रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े सारे रिकॉर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को देने के लिए कहा है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में घटना के बाद ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी अपनी जांच कमिटी बना कर जांच शुरू कर दी थी. केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी के साथ सुरक्षा सचिव की अगुवाई वाली जांच कमिटी बनाई. वहीं राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह की अगुवाई में गृह सचिव अनुराग वर्मा के साथ जांच कमिटी बना दी. जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार की जांच को बंद करा दी.
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी समेत पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए जांच कमिटी में एनआईए के डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी रखा गया है. हालाकिं सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में समय सीमा तय नही की है. कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द अपनी रिपोर्ट देगी.
क्या है मामला ?
बीते दिनों, 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पंजाब दौरे पर आये थे. फिरोजपुर में चुनावी रैली को संबोधित और कुछ कार्यों के नींव रखने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय था. खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते रवाना हुए थे. अचानक प्यारेआणा गावँ के पास फ्लाईओवर पर पीएम को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा. कुछ लोगों ने हाईवे को ब्लॉक कर रखा था. इसके बाद पीएम का काफिला वापस बठिंडा लौट आया. जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का मामला उजागर हुआ.